राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया !

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आबंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12,638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया हैउन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए हैं ! आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अन्तर्गत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 4.69 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने पर 141.71 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 8.23 लाख घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है और इस वर्ष के मध्य तक सभी घरों को यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से 3200.34 करोड़ रुपये की कुल 779 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी ! नाबार्ड के अन्तर्गत सभी डी.पी.आर. में 1 अप्रैल, 2021 से मरम्मत और रख-रखाव के लिए बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विधायक प्राथमिक योजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अब तक 965.41 करोड़ रुपये की 186 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है !

 जिला सोलन

शहरवासियों की सुविधा के लिए सोलन शहर में समुचित पार्किंग के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सायरी को शीघ्र कार्यशील किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वाकनाघाट में सब्जी मण्डी को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया। सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया।क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चण्डी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

जिला बिलासपुर

बिलासपुर में परिवहन नगर स्थापित करने, बांदला में पैराग्लाइडिंग स्थल विकसित करने और बिलासपुर से बांदला तक रज्जुमार्ग बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक्वैरियम स्थापित करने का सुझाव भी दिया।निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।अली खड्ड के तटीयकरण और उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

जिला मंडी

करसोग के विधायक हीरा लाल ने पिछले चार वर्षों के दौरान करसोग क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने तत्तापानी के घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एफ.सी.ए. की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता भी जताई ताकि इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए करसोग अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। सुन्दरनगर बस अड्डे पर इन्टरलॉक टाइलें उपलब्ध करवाने, सुन्दरनगर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक (रेडियालॉजिस्ट) की सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा डैहर में 33 केवी का उप-केंद्र स्थापित करवाने का आग्रह किया ! जल शक्ति विभाग का एक मंडल थलौट में खोला जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई और अटल आदर्श विद्यालय खोलें जाएं। प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पश्चात अब तक विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की  गई है।

योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आर.डी. नज़ीम और भरत खेड़ा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा ने बैठक में भाग लिया, जबकि युवा सेवाएं एवं खेल सचिव एस.एस. गुलेरिया सभी विभागों के अध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।