Revenue, Horticulture, Tribal Development and Public Grievance Redressal Minister Jagat Singh Negi today held a review meeting on Forest Rights Act, revenue matters and disaster at Bachat Bhawan, Nahan in Sirmaur district.
जगत सिंह नेगी ने जिला सिरमौर में वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 के लिए उप मंडलीय स्तरीय समिति (एस डी एल सी) तथा वन अधिकार समिति की कार्यप्रणाली, भूमिका एवं जिम्मेदारी पर चर्चा की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए गठित वन अधिकार समिति को समुदायों को लाभान्वित करने के लिए सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा।
बैठक में अवगत करवाया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा शिलाई उपमंडल के 29 मामलों को योग्य माना गया है।
इसके उपरांत आयोजित राजस्व मामलों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने को कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कार्य में आरही समस्याओं का भी जायज़ा लिया।
बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला सिरमौर में अब तक विभाजन के 96 मामले, सीमांकन के 447 मामले, राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के 123 मामले, अतिक्रमण के 20 मामले तथा इंतकाल के 11 मामलों का निपटारा किया गया है।
जिला सिरमौर में आयोजित विशेष राजस्व लोक अदालत में अबतक 946 मामले निपटाए गए। जिले में गत माह राजस्व लोक अदालत के उत्परिवर्तन के 252 मामले निपटाए गए और अब तक लोक अदालत में इंतकाल के 694 मामले निपटाए गए। इसके अतिरिक्त, जिले में आयोजित विशेष लोक अदालत में राजस्व प्रविष्टियों का विभाजन एवं सुधार के तहत विभाजन के अब तक 57 मामले और राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के 96 मामलों का निपटारा किया गया है।
इसके पश्चात आयोजित आपदा की समीक्षा बैठक जानकारी दी गई कि जिला सिरमौर में वर्ष 2023 की आपदा के प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत 1522 पात्र परिवारों को लाभान्वित किया गया। विशेष राहत पैकेज 2023 के तहत 66 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान, 853 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान, 292 गौशाला, 262 फसल को हुए नुकसान, दो दुकानों को हुए नुकसान, इत्यादि के लाभार्थियों को 11 करोड़ नेब लाख, एक सौ उंचास रुपए की राहत राशि प्रदान की गई।
इसके अलावा, आपदा विशेष राहत पैकेज 2025 के तहत जिले के 511 प्रभावितों को चार करोड़ इकतालीस लाख एक हजार पांच सौ रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है।
बैठक में विधायक नाहन विधान सभा क्षेत्र अजय सोलंकी, उपयुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल आर वर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन मंडी द्वारा सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए “भविष्य सेतु”…
राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला-2026 के अवसर पर आज तीन दिवसीय कहलूर लोकोत्सव शुरू हुआ। उपायुक्त…
डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला किन्नौर के रिकांग पिओ स्थित उपायुक्त…
उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बुधवार को विकास खंड बिझड़ी के कई गांवों का दौरा करके…
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां उच्च शिक्षा में सुधारों पर आयोजित एक…
वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए उपायुक्त मंडी अपूर्व…