The policy will be formulated in accordance with the directives of the Supreme Court regarding encroachment on forest land.
वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनेगी नीति
एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप सौंपेगी सब-कमेटी
राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में वन और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति प्रारूप तैयार करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है। बैठक में राजस्व, वन और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारण के अनुरूप एक नीति प्रारूप तैयार करने पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। सब-कमेटी में वन और विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप सौंपेगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) संजय सूद, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, अतिरिक्त सचिव राजस्व सुनील वर्मा, संयुक्त सचिव विधि डॉ. विवेक ज्योति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जनता का यह विश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणाः मुख्यमंत्री32 शहरी निकायों…
मुख्यमंत्री का झूठे, उन पर मंत्री भी नहीं करते यकीन, ममता बनर्जी जैसी है सुक्खू…
मात्र साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चुनावी गारंटियों…
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर…
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के…
आईजीएमसी में पायलट आधार पर मरीजों का डेटा डिजिटाइज करने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री ठाकुर…