हर्षवर्धन चौहान : सुप्रीम कोर्ट के बाद जनता की अदालत में भी हारेंगे दागी

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि छह दागी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेकर अपने गुनाह को क़ुबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अयोग्य घोषित होने के बाद सभी छह दागियों ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दागियों ने अदालत में अपनी याचिका को वापस ले लिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि स्पीकर का फ़ैसला सही था और नियमों के अनुसार लिया गया था। उन्हें पता चल चुका था कि वह क़ानूनी लड़ाई हार चुके हैं और कोर्ट से फैसला उनके विरुद्ध ही आएगा। उन्होंने कहा कि सभी छह दागियों को अपनी याचिका वापस लेने का कारण सार्वजनिक करना चाहिए। उनका असली चेहरा सामने आ गया है और उन्हें प्रदेश की जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए। 

उद्योग मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद अब दागियों का फ़ैसला जनता की अदालत में होगा, लेकिन वहाँ भी उनकी हार तय है। आज हालत यह हो गई है कि दागी अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों का सामना नहीं कर पा रहे। https://tatkalsamachar.com/jairam-ignored-hamirpur/ लोग सवाल पूछ रहे हैं और वह जवाब देने में नाकाम है। सभी छह दागियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक लहर बन गई है, जो एक जून को क़हर बनकर उनपर टूट पड़ेगी। जनता ने उपचुनाव में दागियों को हराने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के धनबल को जनबल जवाब देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाता लोकसभा की सभी चार सीटें और विधानसभा की छह सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाएँगे और भविष्य में ख़रीद-फरोख्त की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाएँ। उन्होंने कहा कि दागियों को जनता की सज़ा मिलने के बाद भविष्य में प्रदेश का कोई विधायक बिकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। 

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दागियों ने कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया और अपने चुनाव क्षेत्र की जनभावनाओं का अपमान किया। भाजपा के धनबल के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। लेकिन भाजपा और बाग़ियों का मिशन फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। 

डिप्टी चीफ व्हीप केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के अड़ंगे लगाने पर भाजपा नेताओं को प्रदेश की मातृशक्ति से माफ़ी माँगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीन मार्च 2024 को प्रदेश मंत्रिमंडल से मंज़ूरी मिलने के बाद 13 मार्च 2024 को चुनाव आचार संहिता लगने के पहले इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। लेकिन भाजपा नेता इस योजना के लाभ से महिलाओं को वंचित करने के लिए दो-दो बार चुनाव आयोग के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने इस योजन के फ़ॉर्म भरने को अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन अब भाजपा नेताओं का महिला विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन हर हाल में दी जाएगी। 

केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए 15 मई 2023 को लाहौल-स्पीती जिला के काज़ा क्षेत्र से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना लागू की गई थी और क्षेत्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हुई। https://youtu.be/_Vz002CfL14?si=jt4tkIHzL8prQNoO जबकि एक फ़रवरी 2024 को इसे पूरे लाहौल-स्पीती जिला में लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2024 को आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना के लिए प्रदेश से लगभग 50 हजार महिलाओं ने आवेदन किया है और सभी पात्र महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। 

डिप्टी चीफ व्हीप ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने महिलाओं, विधवाओं एवं एकल नारियों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएँ आरंभ की, जिनका लाभ मिलना उन्हें शुरू हो गया है। समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण के लिए आने वाले समय में और योजनाएँ धरातल पर लागू की जाएँगी।