Shimla News : प्रदेश की वित्तीय हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे सराहनीय निर्णय

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल शहरी परिवहन और बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्रारधिकर्ण के निदेशक बलदेव ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की खराब वितोय स्थिति सुधारने के लिए जो कड़े निर्णय ले रहे है वो सरहानीय है और वर्तमान मे केन्द्र से प्रदेश को आर्थिक मदद न मिलने की वजह से मुख्यमंत्री को और कड़े निर्णय लेकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की और कदम बढ़ाने चाहिये ।उन्होंने कहा कि वर्तमान समय मे आम जनता को भी सरकार के साथ मिलकर प्रदेश मे जो पूर्व  सरकार की वजह से वितीय मुश्किलें पैदा हुई है उससे निपटने के लिए साझा प्रयास करने होंगे और जनता को स्वयं आगे आकर सरकार द्वारा दी जा रही अनावश्यक  सब्सिडी को त्यागना होगा

बलदेव ठाकुर ने कहा कि बिजली डरो मे सब्सिडी बंद करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि सरकार को हर महीने करोड़ो के हिसाब से सब्सिडी का पैसा हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड  हिमाचल राज्य सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन तथा अन्य बोर्डो और निगमो को अदा करना पड़ रहा है जिनसे आम जनता को किसी न किसी रूप मे गैर जरूरी सब्सिडी दी जा रही है और अक्सर ऐसा देखने को आ रहा था कि कई उपभोक्ता  अपने  नाम से बीस पच्चीस मीटर लगाकर बिजली सब्सिडी का नाजायज फायदा उठा रहे थे  ।वही हाल राशन डिपुओं का है जंहा सब्सिडी वाले कार्ड बनाकर कई उपभोक्ता राशन नेपालियों और अन्य राज्यो के मजदूरों को बांट देते है बलदेव ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बिजली सब्सिडी बंद करने को लेकर बेकार का हो हल्ला कर रहा है https://tatkalsamachar.com/bilaspur-news-water-borne-diseases/ जबकि बिजली सब्सिडी सिर्फ बड़े ठेकेदारों अधिकारियों बड़े टैक्स अदा करने वालो को बंद की गई1है और आम उपभोक्ता बी पी एल परिवारों  को एक मीटर पर मुफ्त बिजली।की सुविधा जारी रखी गयी है ।

        बलदेव ठाकुर ने कहा है उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है कि हिमाचल परिवहन निगम में महिलाओं को जो 50%छूट दी जा रही है https://youtu.be/XOaoI4RocQE?si=oHJzXLGp1KdenQBT उसको श्रेणीबद्ध करके  बेरोजगार और बी. पी. एल. परिवारों के दायरे में आने वाली महिलाओं और चतुर्थ श्रेणी मे नॉकरी कर रही महिलाओं सैनिक परिवार की महिलाओं को ही 50 % किराए की छूट प्रावधान रखा जाए ताकि सरकार जो हर महीने किराए की 50%बस किराए को परिवहन विभाग को अदा कर रहा है उसमें भी बचत हो और सरकार पर पड़ रहे अनावश्यक वितीय बोझ को हल्का किया जा सके ।