मंत्रिमण्डल उप समिति की बैठक आयोजित

स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017 के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमण्डल उप समिति की बैठक आज यहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017 के तहत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैठक में गृह और वित्त विभाग की समीक्षा की गई।
 उन्होंने बताया कि गृह विभाग के तहत विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल की संकल्पना साकार करने के लिए सरकार द्वारा ‘अटल हेल्पलाइन-1064’ आरम्भ की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकता है। यह हेल्पलाइन 24 घण्टे कार्यशील रहती है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं।
 सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए महिला सुरक्षा के लिए गुडिया योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 11 महिला पुलिस थाने अलग-अलग जिलों में पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की जांच महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है। महिलाओं को शिकायत के लिए थाने में जाने की आवश्यकता न हो, इसके लिए उन्हें अपनी शिकायत व्हट्सऐप, गुडिया हेल्पलाइन और आॅनलाइन माध्यम से दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि 70 पुलिस पोस्ट को रिर्पाेटिंग पुलिस पोस्ट के रूप में नामित किया गया है ताकि लोगों को एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन न जाना पड़े। इसके लिए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके विरूद्ध अपराधों को रोकने तथा अपराध होने की स्थिति में संकट में फंसी महिलाओं को पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए गुडिया हेल्पलाइन एवं शक्ति बटन ऐप शुरू की गई है। गुडिया हेल्पलाइन के माध्यम से 26 जनवरी, 2018 से 24 जून, 2020 तक प्राप्त 4035 शिकायतों में से 3985 का निष्पादन किया जा चुका है तथा शेष पर कार्यवाही की जा रही है। गत अढ़ाई वर्षों के दौरान शक्ति बटन ऐप के माध्यम से प्राप्त सभी 3638 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

विभिन्न महिला केन्द्रित कानूनों के तहत तत्पर जांच एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वन, खनन तथा ड्रग माफिया पर अंकुश लगाने के लिए आरम्भ की गई ‘होशियार सिंह हेल्पलाइन-1090’ के माध्यम से वन संबंधी, खनन संबंधी, मादक पदार्थों से संबंधित व अन्य सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। गत अढ़ाई वर्षों के दौरान इसके माध्यम से प्राप्त 2637 शिकायतों में से 2628 का निपटारा किया जा चुका है।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि राष्ट्र निर्माण और विकास नियोजन प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और जन प्रतिनिधि कार्यालयों में फैलोशिप और इंटरनशिप कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने वित्त और योजना विभाग को दो माह के भीतर इस संबंध में योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल का सपना साकार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से कार्य किया है। जन सेवा की अब तक की ये यात्रा सफल और सार्थक रही है। जनता का हित प्रदेश सरकार के लिए सर्वोपरि है।  
बैठक में प्रधान सचिव गृह ओंकार चन्द शर्मा और सचिव वित्त अक्षय सूद भी उपस्थित थे।