ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कृषि बिल का उद्देश्य किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य दिलाना

 ग्रामीण विकास पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि किसानों की आय को दौगुना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन कृषि बिल लेकर आए ताकि किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य वर्ष 2022 किसानों की आय को दौगुना करना है। यह बात उन्होंने पत्रकारों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कृषक उपज व्यापार एवं वाण्जिय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना है जहां पर किसान व व्यापारी अपनी इच्छा की अनुसार किसान उत्पादों की खरीद फरोक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर व राज्यों के बाहर कृषि उत्पादों के व्यापार को कृषि उत्पाद विपणन समितियों के सीमित क्षेत्र के बाहर कुशल, पारदर्शी, प्रतिस्परधित व्यापार, बिना रोक टोक के व्यापार को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि यह इलैक्ट्रोनिक ट्रेडिंग के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 के अंतर्गत किसान सीधे तौर पर कृषि सभा सहकारी समितियां, थोक विक्रेता व निर्यातकों के साथ अपनी उपज का मूल्य तय कर सकता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल लगाने से पहले किसी भी संस्था से फसल उत्पादन विक्रय करने के लिए अनुबंध कर सकता है। उन्होंने बताया कि इससे किसान को तय मूल्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनुबंध के आधार पर संस्था को फसल का मूल्य देना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दलहन, आलू, प्याज व खाने वाले तेलों का आसाधरण परिस्थितियों में ही नियंत्रण किया जाएगा व बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य पर 100 प्रतिशत व खराब न होने वाले भोजन पर 50 प्रतिशत मूल्य की वृद्धि की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूरे किसान और जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाए गए बिलों के साथ खड़ी है।