ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रशासनिक और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में ग्रामीण विकास गतिविधियों संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में कई विकासात्मक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को 720.60 करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जिसमें से 713.11 करोड़ रुपये विभिन्न विकासात्मक कार्यों में व्यय किए गए।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत प्राकृतिक स्रोत प्रबन्धन के कार्यों पर विशेष बल प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश के चेकडैम, बावड़ी, तालाब आदि स्रोतों के संवर्द्धन पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्रोत प्रबन्धन कार्यों के बारे में सभी पंचायतों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नव गठित पंचायतों के लिए शीघ्र ही मनरेगा के अंतर्गत पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य आरम्भ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों के विकासात्मक संबंधी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनवरी, 2021 तक अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश की महत्त्वकांक्षी पंचवटी योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचवटी पार्क स्थापित करने के लिए 288 स्थानों पर भूमि चयनित की जा चुकी है और 118 पंचवटी पार्कों का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस योजना को विस्तृत रूप प्रदान कर इसे ग्रामीण पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था और पंचायत स्तर पर कलेक्शन सेंटर तथा कचरा प्रबन्धन यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे।
बैठक में निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।
