सितंबर से संसद का मानसून सत्र, इन अध्यादेश को पारित कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती

[metadata element = “date”]

देश में कोरोना वायरस का संकट और प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. अब तक देश में कोरोना के 33.87 लाख कंफर्म केस हो चुके हैं, लेकिन देश पूरी तरह अनलॉक हो चुका है. इस बीच केंद्र सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगले महीने के दूसरे सप्ताह से संसद का मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है. हालांकि, अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है.

विपक्ष के कुछ सांसद मांग कर रहे हैं कि इस बार वर्चुअल तरीके से संसद चलाई जाए. इस बीच सरकार के सामने 11 अहम अध्यादेशों को इसी सत्र में पारित कराना बेहद जरूरी है. इनमें सबसे अहम अध्यादेश संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश है.

इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य मंत्रालय के होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश 2020, सरकार ने वित्त मंत्रालय के टैक्सेशन और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020. ये सभी बहुत महत्वपूर्ण अध्यादेश हैं जिन्हें इसी साल कैबिनेट ने मंजूरी दी है.