धर्मपुर विधानसभा के विधायक और जिला योजना,विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। चन्द्रशेखर विपासा सदन मंडी में आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई नवोन्मेषी पहल कर रही है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से जमीन से संबंधित वर्षों से लंबित मामलों का घर-द्वार पर निपटारा सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आबादी देह गांव के वाशिंदों को राहत पहुंचाने तथा उन्हें उस भूमि पर मालिकाना हक दिलवाने के लिए महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों हुआ युवाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसमें उनकी पढ़ाई से लेकर रोजगार तथा शादी-विवाह से लेकर आवास तक की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा सड़क, पानी, सीवरेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन, मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों से जुडे़ मुद्दों के समयबद्ध निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रथम तिमाही भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोजन उपरांत प्राप्त व स्वीकृत 24.24 करोड़ रुपये के बजट का और 2024-25 की प्रथम तिमाही के लिए आबंटित 8.39 करोड़ में से 5.02 करोड़ रुपये के बजट का और जिला योजना के अर्न्तगत 29 करोड़ की धनराशि का विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए अनुमोदन किया।
चन्द्रशेखर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन को बुजुर्गों या बीमार व्यक्तियों को घर पर ही देने के लिए तीन महीने में सर्वे करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को आदेश दिए। बैठक में आपदा में जिनके घर बह गए हैं और घर बनाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्व विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रथम तिमाही में 109 किमी के मुकाबले 54 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने मंडी शहर में सीवरेज कुनेक्शन से छूटे घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ने और सीवरेज को खुले में बहने से रोकने के लिए विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस बारे जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंडी शहर में सीवरेज के लिए 32 करोड़ रुपये प्राप्त हो गए हैं और इसके अतिरिक्त सीवरेज को सुधारने के लिए 126 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी गई है। https://tatkalsamachar.com/dehra-news-chief-minister-inspected/ उन्होंने सरकाघाट में सड़क निर्माण के कारण सीवरेज लाइन को लेकर आ रही समस्या को एसडीएम और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को मिलकर सुलझाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कमेटी के अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों का धन्यवाद किया। https://youtu.be/HIePx0aM0Zg?si=c8_wsiBTpjADK_Vc उन्होंने कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों को विश्वास दिलाया कि जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हरिन्द्र सेन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव शशी शर्मा और जगदीश रेड्डी, एसपी साक्षी वर्मा, एडीसी रोहित राठौर, जिला परियोजना अधिकारी विनोद कुमार सहित समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
