Categories: Blog

मोबाईल फोन सिम की तर्ज पर बाजार में मिलेंगे अब एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड

राज्य सरकार अनेक नवोन्वेषी कदम उठा, हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने और अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। निगम के माध्यम से इस संबंध में अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के आम जनमानस को दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही निगम की कमाई को भी बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे प्रभावी कदमों में ग्रीन कार्ड की बिक्री बढ़ाना भी शामिल है।

अब दुकानों पर भी मिलेंगे ग्रीन कार्ड

ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निगम ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्खविंद्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के दिशा-निर्देशों में अब ग्रीन कार्ड आम दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब कोई भी किरयाना दुकानदार या फिर अन्य किसी प्रकार का कारोबार करने वाला दुकानदार या अधिकृत व्यक्ति एचआरटीसी के एजेंट के रूप में कार्य कर एचआरटीसी की बसों में चलने वाले ग्रीन कार्ड बेच सकता है। इसके लिए निगम की ओर से कार्ड विक्रेता को प्रति कार्ड कमीशन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से मोबाइल फोन की सिम के तर्ज पर बाजार में कहीं भी, किसी भी दुकानदार, जो निगम के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा होगा, उससे ग्रीन कार्ड लिया जा सकता है।

यह मिलेगी कमीशन

ग्रीन कार्ड विक्रेता को कार्ड बेचने की एवज में निगम द्वारा प्रति ग्रीन कार्ड कमीशन निर्धारित की गई है, जो 5 रुपये प्रति ग्रीन कार्ड देय हैं। दुकानदारों के अलावा, बसों में परिचालक के रूप में सेवाएं देने वाले कंडक्टरों को भी ग्रीन कार्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, जिन्हें भी निर्धारित कमीशन देय होगी। 

कार्ड लेने की कोई सीमा नहीं

दुकानदारों या व्यक्ति के लिए निगम के कार्यालयों से बिक्री के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जितने चाहे, उतने ग्रीन कार्ड आगे बिक्री के लिए निगम के कार्यालयों से खरीद सकता है। प्रबंध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यालय की ओर से सभी डिपो को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि निगम की बसों में चलने वाले ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ाया जा सके।

करसोग डिपो में भी स्टॉक उपलब्ध

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार निगम की ओर करसोग बस डिपो को भी पर्याप्त मात्रा में ग्रीन कार्ड का स्टॉक बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है। जिसे आगे इच्छुक विक्रेताओं को उपलब्ध करवाने की तैयारी भी करसोग डिपो ने पूरी कर ली है। डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक हुमेश कुमार का कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार कोई भी दुकानदार या व्यक्ति मोबाइल सिम की तर्ज पर ग्रीन कार्ड बिक्री के लिए प्राप्त कर सकता है। जिस पर उन्हें कमीशन निर्धारित की गई है। इससे एक ओर जहां निगम की आय में बढ़ौतरी होगी, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर भी मिलेगा।

यह कदम भी उठाए गए हैं 

राज्य सरकार द्वारा निगम की आय बढ़ाने के लिए पहले ही प्रदेश भर में एचआरटीसी की बसों में किराये की कैश लैस ऑनलाइन किराया भुगतान की सुविधा शुरू की जा चुकी है। राज्य में इलैक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यात्रियों को कैश लैस किराया भुगतान को अधिक से अधिक अपनाने के लिए परिचालकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और उन्हें इनाम देकर सम्मानित भी किया जा रहा है।

यात्रियों व निगम दोनों को होगा लाभ

ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ावा देने के संबंध में निगम द्वारा लिया गया यह निर्णय, एक प्रभावी कदम है। इससे मोबाइल फोन सिम की तर्ज पर आसानी से लोगों को कहीं पर भी ग्रीन कार्ड उपलब्ध हो सकेंगे, जिसका लाभ यात्रियों के साथ-साथ निगम को भी मिलेगा।  

Vijay Sood

Recent Posts

CM Himachal: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को मिले अपार जनसमर्थन के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया

जनता का यह विश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणाः मुख्यमंत्री32 शहरी निकायों…

7 days ago

Congress: गारंटियां पूरी कर सरकार ने निभाया चुनावी वायदा

मात्र साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चुनावी गारंटियों…

2 weeks ago

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान द्वारा शिमला से 14 मई, 2026 को जारी प्रेस वक्तव्य

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर…

2 weeks ago

CM News: मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के…

2 weeks ago

IGMC Shimla: प्रदेश के लिए 31 मई तक तैयार की जाए पोषण नीतिः मुख्यमंत्री

आईजीएमसी में पायलट आधार पर मरीजों का डेटा डिजिटाइज करने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री ठाकुर…

2 weeks ago