सड़कों पर पशुओं को बेसहारा छोड़ने वालों पर होगी कानून कार्यवाही
बिलासपुर 31 जुलाई – उपायुक्त पंकज राय ने आज बचत भवन में बेसहारा पशुओं के रखरखाव बारे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए समीक्षा बैठक की।
सम्बन्धित विभाग बेसहारा पशुओं को सूचिबद्ध कर रिकाॅर्ड तैयार करें
उन्होंने बैठक में आए सम्बन्धित विभागों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गौ सदन समितियों के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि जिला में 700 से अधिक बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे है जिनका निराकरण करने के लिए गौ सदनों में ले जाना और उनके लिए गौ सदनों की क्षमता को बढ़ने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि सभी बेसहारा पशुओं का पंजीकरण करना, टैग लगाना तथा शीघ्र अति शीघ्र सूचिबद्ध कर रिकाॅर्ड तैयार करना सुनिश्चित करें।
जिला की सीमा से आए पशु की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध आवश्यक
उन्होंने पुलिस व अन्य सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि जिला की सीमा से जो पशु आ रहे है, उनकी रोकथाम के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएं। इसके लिए विभागों के साथ सभी समाज सेवी संस्थाओं व आमजन मानस का सहयोग वांच्छित रहेगा।
सड़कों पर पशुओं को बेसहारा छोड़ने वालों पर कानून कार्यवाही की जाएगी
उन्होंने कहा कि जब तक गाय दूध देती तब तक लोगों उसे घर में रखते और उसके बाद बेसहारा छोड़ देते है। उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे पशुओं को सड़कों पर न छोडे अन्यथा उन पर कानून कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौ सदन बनाने और चलाने के लिए कुछ हद तक समाधान हो सकता है, परंतु इसके वास्तविक समाधान के लिए लोगों में जागरूकता होना अति आवश्यक है।
घायल पशुओं के ईलाज के लिए त्वरित करें कार्यवाही
उन्होंने लोक निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी निर्देश दिए कि वे सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को तुरंत पंचायत, नगर परिषद या सौ सदनों में पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पशु पालन विभाग को निर्देश दिए कि घायल पशुओं के ईलाज के लिए भी त्वरित कार्यवाही करें।
बेसहारा पशुओं के पालन के लिए प्रति माह 500 रुपये दिए जा रहे
इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रति पशु प्रति महिना 500 रुपये की राशि देने की योजना के अंतर्गत दी जा रही सहायता राशि पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इस राशि के वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बरोटा डबवाला गौ अभ्यरण का कार्य भी प्रगति पर है जिसके लिए वन विभाग की अनापति प्रमाण पत्र के लिए स्वीकृति मामला प्रदेश सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त बल्हसीणा गौ सदन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा 55 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। तथा कुठेड़ा गौ सदन के लिए भी सम्बन्धित विभाग द्वारा 2.50 करोड़ रुपये का प्राकलन तैयार कर लिया गया है।
बैठक में ये सभी रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश, उपनिदेशक पशुपालन डाॅ. लाल गोपाल सहित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
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