श्रम मंत्रालय: 20 नियंत्रण कक्ष देश भर में वेतन से जुड़े मुद्दों और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए.

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नई दिल्ली, श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी कामगारों के वेतन से संबंधित मुद्दों और मजूदरों से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही पीएम ने कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर स्थिति के मूल्यांकन के हिसाब से लॉकडाउन में सशर्त छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली, श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी कामगारों के वेतन से संबंधित मुद्दों और मजूदरों से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही पीएम ने कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर स्थिति के मूल्यांकन के हिसाब से लॉकडाउन में सशर्त छूट दी जाएगी।

इस संगठन ने एक बयान में कहा, ‘श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए मुद्दों के समाधान के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) (c) के अंदर 20 कंट्रोल रूम स्थापित किये हैं।’ ये कंट्रोल रूम मजदूरों की वेतन से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए स्थापित किये गए हैं। मंत्रालय ने कहा ये कंट्रोल रूम्स विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग स्थापित कर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने का भी काम करें

देश भर के मजदूर फोन नंबर्स, वाट्सएप और ई-मेल के जरिए इन सेंटर्स से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इन कंट्रोल रूम्स का प्रबंधन श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्तों, क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों और संबंधित क्षेत्रों के उप मुख्य श्रम आयुक्तों द्वारा होगा। मंत्रालय ने कहा कि सभी 20 कॉल सेंटर्स के कामकाज की निगरानी नियमित रूप से मुख्यालय के मुख्य श्रम आयुक्त (C) द्वारा की जा रही है।

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