Promote bank schemes to boost youth entrepreneurship in the district: Deputy Commissioner Review of the annual loan scheme at the DLRC meeting in Bilaspur, about 117 percent of the target achieved by December 2025
बिलासपुर जिला मुख्यालय के बचत भवन में वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक की उपलब्धियों एवं परिणामों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की तथा बैठक का आयोजन जिला एवं प्रदेश के अग्रणी यूको बैंक द्वारा किया गया।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक में सभी विभागों एवं बैंकों के प्रतिनिधियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए संचालित बैंक योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं युवाओं, महिलाओं और स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने तथा बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएं।
बैठक में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं की प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2025-26 के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक बिलासपुर चंद्रशेखर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जिला के लिए 1328.06 करोड़ रूपये के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों ने 1551.14 करोड़ रूपए का ऋण वितरित कर लगभग 117 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 81.29 प्रतिशत तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 445.60 प्रतिशत की दर से लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में 471.99 करोड़ रूपए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में 463.30 करोड़ रूपए तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में 69.53 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत भी निरंतर प्रगति दर्ज की गई है तथा दिसंबर 2025 के अंत तक कुल 34371 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिले के बैंक आर्थिक विकास में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराएंगे और लोगों के आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करने में सहयोग देंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 दिसंबर 2025 तक जिले का कुल बैंकिंग व्यवसाय 13076.10 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है।
बैठक में ऋण-जमा अनुपात, जनधन से जन सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने ऋण-जमा अनुपात में सुधार के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ऋण वितरण बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक चंद्रशेखर यादव, प्रबंधक आरबीआई आशीष सांगरा, शिमला, डीडीएम नाबार्ड नरेश कुमार सहित विभिन्न विभगों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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