शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास, संसदीय मामले, कानून एवं विधि परामर्शी एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज परिधि गृह बिलासपुर में नगर निकायों के पदाधिकारियों तथा बिलासपुर, घुमारवीं, तलाई व श्री नैना देवी के कार्यकारी अधिकारियों के साथ नगर निकायों में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा व प्रगति की जानकारी प्राप्त की।
बैठक के दौरान विभिन्न निर्माणाधीन योजनाओं की वित्तिय स्थिति तथा नई परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करने के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बिलासपुर शहर में गाड़ियों के बढ़ते दबाव के कारण यातायात में होने वाले व्यवधान व जाम की स्थिति से निपटने के लिए शहर में पार्किंग की नितांत आवश्यकता है जिसके लिए स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर द्वारा पैसा मुहैया करवा दिया गया है तथा इसकी अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के घोषणा पत्र के वादे के अनुसार 3 नए नगर निगम बनाए गए है तथा वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नगर पंचायत को स्तरोन्नत कर नगर परिषद बनाया गया है तथा 7 नई नगर पंचायतें भी बनाई गई है। पहली बार केंद्रीय बजट में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य जहां पर मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना बनाई है जिसको भविष्य में कानूनी जामा पहना दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छता निर्वाहन में वाल्मीकि समुदाय के लोग अपनी अहम भूमिका निभा रहे है। उनकी ज़मीन और मकान की समस्या के निदान के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सहकारिता के साथ जुड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई और सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने व इसमें सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रदेश व केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध के निर्माण से विस्थापन का दर्द समेटे बिलासपुर शहर ने अब विकास की गति पकड़ते हुए नए आयाम स्थापित किए है। इस शहर के विकास और सौंदर्यकरण के लिए भी प्रदेश सरकार नई योजनाएं तैयार कर बजट का प्रावधान कर रही है।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर में भूमि हस्तांतरण के मामलों को मंत्रीमंडल में न ले जाना पड़े इसके लिए कदम उठाए जा रहे है। बिलासपुर शहर के हस्तांतरण के मामले प्रदेश के अन्य जिलों की तरह टीसीपी के प्रावधानों के अनुसार निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस अवसर पर सदर विधायक सुभाष ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष कमलेन्द्र कश्यप, उपाध्यक्ष कमल गौतम, नगर परिषद बिलासपुर के पार्षदगण, एसडीएम सदर सुभाष गौतम, ई.ओ बिलासपुर उर्वशी वालिया, घुमारवीं पंकज, ई.ओ. श्री नैना देवी जी, डीएसपी हैडक्वाटर राजकुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
