- May 18, 2026
शीघ्र पूर्ण होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेंः मुख्यमंत्री
निष्पादन एजेंसी को उन पर्यटन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, जिनका कार्य पूरा होने वाला हो, ताकि उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण किया
नव वर्ष मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक दण्ड़ाधिकारी/सैक्टर अधिकारी नियुक्त
बिलासपुर 24 दिसम्बर:- जिला दण्डाधिकारी भा0प्र0से0 रोहित जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में नव वर्ष के उपलक्ष्य में
फिजियोथैरेपी – एक ओैषधिमुक्त चिकित्सीय पद्धति
फिजियोथेरेपी एक औषधि मुक्त शरीर निरोग रखने की पद्धति है। शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए व रोगी की शारीरिक अक्षमताओं की
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि चार जिलों में लगाया गया
राज्य सरकार प्रदेश के लिए एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करेगीः मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार राज्य के लिए एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करेगी। यह नीति राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम, उपचार, प्रबन्धन और पुनर्वास/सोशल/इंटीग्रेशन कार्यक्रम
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) किन्नौर हेमराज बैरवा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) किन्नौर हेमराज बैरवा ने किन्नौर जिला के पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के निर्वाचन
पंचायत समिति सोलन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी सोलन अजय कुमार यादव ने पंचायत समिति सोलन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करने के सम्बन्ध में आदेश जारी
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक व सर्तक होना आवश्यक
बिलासपुर 23 दिसम्बर:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. प्रकाश दडोच ने बताया कि सर्दी के मौसम के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने की सम्भावना
शिमला होटल एवं रेस्तरां संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की
शिमला होटल एवं रेस्तरां संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजय सूद के नेतृत्व में आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की। संघ
बीपीएल राशन कार्ड धारक आयकर दाताओं से पीडीएस राशन की 1.16 लाख रिकवरी कीः एडीसी
ऊना (23 दिसंबर)- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जून 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक कुल 1464 निरीक्षण किए तथा अनियमितताओं पर 1.91 लाख रुपए
