अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उपायुक्त चंबा डीसी राणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कक्ष में आज जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई ।बैठक के दौरान विभिन्न मामलों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विभाग तत्परता से पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवार के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दस विभिन्न मामलों में अब तक 7 लाख 75 हजार रुपयों की राहत राशि प्रदान की गई है ।दो विभिन्न विचाराधीन मामलों पर राहत राशि उपलब्ध करवाने को लेकर उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी को मामले से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट समयबद्ध तौर पर उपलब्ध करवाने करवाने को कहा ।बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत चल रहे विभिन्न मामलों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा भी की गई ।बैठक में कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने किया । इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा, जिला सहायक न्याय वादी केएस जरयाल भी मौजूद रहे ।
हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा…
पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव रोककर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास…
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण…
प्रदेश में अपराध चरम पर और पुलिस आपस में "घर-घर" खेल रहीआईएएस अधिकारियों के बाद…
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् (एनजेडसी) की स्थायी समिति की 22वीं बैठक आज यहां आयोजित की गई,…
युवाओं से त्याग, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वानमहाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक…