Dehra News : मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की

78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य में बड़े उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न आधिकारिक समारोहों में समारोह के मुख्य आकर्षणों में तिरंगा फहराना और राज्य पुलिस, होमगार्ड, एसएसबी और आईटीबीपी की टुकड़ियों द्वारा किया गया शानदार मार्च पास्ट शामिल था।

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कांगड़ा जिले के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में इतिहास में पहली बार आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य पुलिस, कांगड़ा जिला पुलिस, आईआरबी सकोह, आईआरबी पंडोह, उत्तराखंड आईआरबी सशस्त्र बल, यातायात पुलिस, एसएसबी सपरी, होमगार्ड, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड का नेतृत्व आईपीएस प्रोबेशनर कमांडर सचिन हिरेमठ ने किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में अधीक्षण अभियंता (एचपीएसईबीएल), अधीक्षण अभियंता (जल शक्ति विभाग) तथा खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत बनाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री ने एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं तथा विकलांग माता-पिता से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता की घोषणा की। सरकार इन बच्चों की आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों तथा पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार आवास के लिए 3000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के सभी पेंशन बकाए का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करने की घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीएसटी से पहले के लगभग 15,000 मामलों को हल करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार ने नीतिगत बदलाव किए, जिससे राज्य को सिर्फ एक साल में 2200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।”

राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का घर है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के चार वीर सपूतों को परमवीर चक्र मिला है, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा भी शामिल हैं, इसके अलावा 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र भी प्राप्त हुए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 20 महीने की छोटी सी अवधि में राजनीतिक, आर्थिक और आपदा मोर्चों पर बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा, “लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को धनबल के माध्यम से अस्थिर करने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। राज्य को उपचुनावों का वित्तीय बोझ सहना पड़ा और विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए गए।

हालांकि, राज्य के लोगों ने इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा और राज्य के कार्यक्रमों और नीतियों में अटूट विश्वास दिखाते हुए धनबल पर विजय प्राप्त की। मैं राज्य के लोगों के निरंतर समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों के कारण राज्य गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिससे हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए, जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड पर 780 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग पर मात्र एक वर्ष में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना में अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद निजी अस्पतालों को योजना के अंतर्गत पैनल से बाहर करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना बंद नहीं की गई है। इस योजना का लाभ सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मिलता रहेगा। निजी अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 2983 लंबित पदों में से 1841 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। सरकार ने चार वर्षों से लंबित जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 के मामले के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी और इसे घोषित किया। न्यायालय के निर्णय के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। शेष लंबित परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरसात के मौसम में हुए भारी नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और इस बात पर जोर दिया कि प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति उनके परिवार के सदस्य जैसा है। श्री. सुखू ने कहा कि सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है तथा आपदा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की तत्काल राहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों के परिवारों को 10,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को तीन माह की अवधि के लिए मकान किराए पर लेने के लिए 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए शीघ्र ही विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के चुनावी वादे को पूरा करते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह, यानी 18,000 रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 2.37 लाख महिलाएं, जो पहले अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रही थीं, अब इस कार्यक्रम में शामिल की गई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उनकी मासिक पेंशन बढ़कर 1,000 रुपये हो गई है। 1,500.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, “कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार और 42 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद जल्द ही भरे जाएंगे। आईजीएमसी शिमला और शिमला के चमियाना में अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटीज संस्थान में 489 अन्य पद भरे जाएंगे।”

सुक्खू ने आगे कहा कि इस वर्ष सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू किए गए हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत, सेब उत्पादकों की देनदारियों को चुकाने के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें पिछली सरकार से विरासत में मिले 90 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। सेब, आम और नींबू की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने 20 महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 31,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने पांच वर्षों में 20,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, जिनमें से कई परिणाम कानूनी विवादों के कारण आज तक अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील और उप-तहसील स्तर पर पहली बार आयोजित विशेष लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश की सशस्त्र सेनाओं और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे राष्ट्र को गौरव मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, “इनमें भारत के राष्ट्रगान की धुन बनाने वाले कैप्टन राम सिंह और स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि “धर्मशाला में एक भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है और लंबे समय से लंबित 643 करोड़ रुपये की फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, साथ ही 234 करोड़ रुपये की सुखार सिंचाई योजना भी स्वीकृत की गई है, जिससे शाहपुर के 22 गांवों को लाभ मिलेगा।” मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग को नागरिक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रेरणा स्त्रोत सम्मान हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार, दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा और प्रो. महेश वर्मा को प्रदान किया गया। हिमाचल गौरव पुरस्कार केहर सिंह ठाकुर, प्रो. केशव राम शर्मा और पूनम ठाकुर को प्रदान किया गया। केबीसी बॉय के नाम से मशहूर अरुणोदय शर्मा को विशेष पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। विवेक, श्रीमती विप्लव ठाकुर और श्री संजय रतन। https://tatkalsamachar.com/mandi-news-responsibility/ उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया, जिनमें शहीद श्री रजनीश सिंह की पत्नी श्रीमती समिता देवी, शहीद श्री भुवनेश डोगरा के भाई श्री अश्वनी डोगरा, शहीद श्री पंकज वडियाल के भाई श्री राजन वडियाल, शहीद श्री सुरजीत सिंह के भाई श्री विजय कुमार, शहीद श्री मुकेश सिंह के पिता श्री ईश्वर शर्मा, शहीद श्री सुरजीत सिंह के पिता श्री हुकम चंद डढवाल शामिल थे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करदाताओं और व्यापारियों को विभिन्न कर नियमों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले ‘करदाता संवाद अभियान’ का भी शुभारंभ किया। https://youtu.be/9uQQJPXgSSM?si=8UBm_AVn09L6WluR इसके अतिरिक्त, राज्य कर और आबकारी विभाग एक वेब पोर्टल शुरू कर रहा है शिकायत निवारण के लिए एक योजना बनाई गई है, जो करदाताओं और उपभोक्ताओं की चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए बनाई गई है, जिससे विभाग की दक्षता में वृद्धि होगी।

उन्होंने कार्य कुशलता बढ़ाने और उनके कार्यों को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न पंचायतों को लैपटॉप भी वितरित किए।इस अवसर पर स्कूली छात्रों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, सुंदर सिंह ठाकुर और किशोरी लाल, देहरा की विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर, विधायक संजय रतन, सुदर्शन बबलू। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केएस खाची, पूर्व विधायक विप्लव ठाकुर, सुरेन्द्र काकू, योगराज और अजय महाजन, कांग्रेस नेता सुरेन्द्र मनकोटिया और डॉ. राजेश शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

Neha Sharma

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