जिले में कृषि अवसंरचना कोष के तहत फसल कटाई के उपरांत कृषि प्रबंधन हेतु 3 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान की जा रही है । उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने वर्चुअल माध्यम से नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक व अन्य बैंक प्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक में संबंधित विषयों पर समीक्षा के दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है लिहाजा बैंक प्रबंधन किसानों की फसलों का बीमा करवाने पर विशेष प्राथमिकता रखते हुए उनका उचित मार्गदर्शन भी सुनिश्चित बनाएं ।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि फसलों की बिजाई के उपरांत ही बीमा पंजीकरण सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज में छूट और लोन गारंटी दो करोड़ रूपय तक के बैंक लोन में दी जा रही है। इसका फायदा किसान, प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, एग्री – उद्यमी, कृषि स्टार्टअप, आदि ले सकते हैं।
इस योजना में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, गोदामों, पैक हाउस, परख इकाइयाँ, छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, आदि और सामुदायिक खेती की संपत्ति के निर्माण के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।उपायुक्त ने जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक को इस योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने को कहा।बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, साहिल स्वांगला ने बताया की इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है ।
किसान इसके माध्यम से उचित मूल्यों पर भंडारण और बिक्री करने के साथ साथ प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में भी आसानी से तरीके से वृद्धि कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंक में लोन आवेदन करने के पश्चात, सारे दस्तावेज़ इस वैबसाइट (https://agriinfra.dac.gov.in/) पर अपलोड कर सकते हैं।इस बैठक में सहायक उपायुक्त, श्री मुकेश रेपसवाल, उप निदेशक कृषि, श्री कुलदीप धीमान, उप निदेशक बागवानी, डॉ सुशील अवस्थी, एलडीएम, श्री भुपेन्दर सिंह, जीएम जिला उद्योग केंद्र, श्री चंद्र भूषण, इंस्पेक्टर सहकारिता विभाग राजेश जस्वाल मौजूद रह
