मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीतिक मंडी में कांग्रेस के छह विधायक बिके हैं और नोटों के दम पर सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण चुनाव नहीं रहे बल्कि ख़रीद-फरोख्त की राजनीति को सबक़ सिखाने का चुनाव है। लोकतंत्र में जनता ही असली ताक़त है और जनता ही धनबल का मुक़ाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कोई ख़तरा नहीं है, इसीलिए दो विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चारों लोकसभा सीटें और विधानसभा उपचुनाव की सभी छह सीटें बड़े अंतर से जीतेगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चालीस वर्षों की सेवा के कारण पार्टी ने एक आम परिवार से राजनीति में आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया गया और सरकारी क्षेत्र में 22 हजार पद पर भर्ती शुरू की गई, जबकि पिछली सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20 हजार सरकारी पद भरे गए। पिछली सरकार के कार्यकाल में अधिकतर भर्ती अदालती लड़ाई में फँसी रही, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने सुलझाया और अब युवाओं को रोज़गार मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की योजना लागू की, लेकिन भाजपा इसे रुकवाने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुँच गई। उन्होंने कहा कि अगर अनुमति मिली तो चौबीस घंटों में महिलाओं को पेंशन के 1500 रुपए उनके खाते में डाले जाएँगे और अगर अनुमति नहीं मिली तो जून में दो किश्तों के 3000 रुपए प्रदान किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों, https://www.youtube.com/watch?v=Vk4VUZe1W6M विधवाओं और बुजुर्गों के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाई हैं।
गाय के दूध की ख़रीद 45 रुपए और भैंस के दूध की ख़रीद 55 रुपए प्रति लीटर के दाम कर की जा रही है। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की दर से ख़रीदा जा रहा है।https://tatkalsamachar.com/sirmour-news-vote-on-june-1/ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बने भ्रष्टाचार के दरवाज़ों को बंद करके राज्य सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जिसे अब योजनाओं के माध्यम से लोगों में बाँटा जा रहा है।
