एडीसी जितेंद्र सांजटा ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए अपने-अपने विभागों की स्कीमें एवं गतिविधियां अपलोड करवाएं, ताकि इस योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
सोमवार को यहां जीपीडीपी 2022-23 और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के संबंध में लाइन-डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए जीपीडीपी में 17 मुख्य विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से हासिल किए जाएंगे। एडीसी ने बताया कि इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीम्स में विभाजित किया गया है।
थीम-1 में गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव, थीम-2 में स्वास्थ्य गांव, थीम-3 बाल हितैषी पंचायत, थीम-4 जल पर्याप्त गांव, थीम-5 स्वच्छ एवं हरा-भरा गांव, थीम-6 आत्मनिर्भर एवं बुनियादी ढांचा गांव, थीम-7 सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, थीम-8 सुशासित गांव और थीम-9 में महिला हितैषी गांव रखा गया है। प्रत्येक थीम के लक्ष्य हासिल करने के लिए नोडल विभाग भी बनाए गए हैं तथा इनमें से 3 थीम्स के अंतर्गत निर्धारित विकास लक्ष्यों को वर्ष 2024 तक हासिल करने का संकल्प लिया गया है।
एडीसी ने इन विकास लक्ष्यों एवं थीम्स से संंबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर विकास खंड में एक-एक नोडल अधिकारी और पंचायतों के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी ग्राम सभाओं में जाकर अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा इन योजनाओं एवं गतिविधियों को जीपीडीपी के अंतर्गत ऑनलाइन अपलोड भी करवाएं। बैठक में जीपीडीपी से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर एडीसी ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए इस वर्ष खंड और जिला स्तर पर तीन-तीन ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। इसके लिए चयन समिति के सदस्यों की नियुक्तियां कर दी गई हैं।
बैठक के दौरान जिला परिषद के सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी हरबंस सिंह ने जीपीडीपी और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजकुमार, विभिन्न विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
