मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केवल हाटी कम्यूनिटी को ही एसटी का दर्जा दिया गया है। क्षेत्र को अभी एसटी घोषित नहीं किया गया है। एरिया को दर्जा देने के लिए आर्टिकल 244 को संशोधित करना होगा। उन्होंने बोला कि गिरिपार रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगो के अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हर बार मिले।
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2005 में भी प्रस्ताव केंद्र की यूपीए सरकार को भी भेजा था। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसपर काम करना छोड़ दिया। अगस्त 2012 में फिर से इसपर काम शुरू हुआ। इसके बाद 2018 में वर्तमान सरकार ने इस विषय को केंद्र के समक्ष उठाया। केंद्र की तरफ से एथनोग्रापिक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया। 10 मार्च 2022 को केंद्र को पत्र लिखकर हाटी समुदाय की मांग उठाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर के 4 विधानसभा क्षेत्र इसमें आएंगे। पछाड़ के 33 पंचायते ओर एक नगर पंचायत शामिल होगी। 27 हज़ार 261 लोग इसमें शामिल होंगे। रेणुकाजी के 44 पंचायतें और 122 गांव इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा शिलाई विधानसभा क्षेत्र की 58 पंचायते इसमें आएंगे। कुल मिलाकर 66 हज़ार 675 लोगों को लाभ होगा। 30 हज़ार के करीब लोग एससी में आते हैं। पांवटा विधानसभा क्षेत्र की 25 हज़ार 323 लोगों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सिरमौर ज़िला में 389 गांव और 1 लाख 59 हज़ार 716 लोगों को हाटी के एसटी दर्जा मिलने का लाभ होगा।
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