- March 21, 2026
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बिजली बोर्ड लापरवाह – शिमला मे अतिक्रमण जारी (भाग 2)
न धूप न बाती, न पूजा न पाठ, न पंडित न पुजारी, न तीज न त्योहार, न धार्मिक गतिविधि न ही कोई सजावट, न कोई
वैक्सीन के भंडारण के लिए प्रदेश में 386 स्थल चिन्हित, लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए 3700 वैक्सीनेटर्ज देंगे अपनी सेवाएं
प्रदेश के लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट स्टेयरिंग कमेटी की बैठक
मुख्यमंत्री ने 197 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिला रखीं
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में 197 करोड़ रुपये की विकासात्मक
केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, किसानों का हल्ला बोल,
- By Neha Sharma
- . December 9, 2020
किसानों के भारत बंद का देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग असर पड़ा है। कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच छोटी-छोटी झड़पें भी हुईं। कहीं
राज्य में भारत बंद का आह्वान पूर्णत असफल रहाः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सभी विपक्षी दलों द्वारा समर्थित कुछ किसान नेताओं के भारत बंद के आह्वान को पूरी तरह से असफल बताया है।
प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान के तहत की गई 21.54 लाख लोगों की जांच
- By Neha Sharma
- . December 8, 2020
हिम सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों वाले कुल 7298 सक्रिय दल लोगों के स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में
कोविड मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंः मुख्यमंत्री
राज्य के सभी जिला अधिकारियों व अन्य फील्ड अधिकारियों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक समारोह, विवाह इत्यादि में अधिकतम 50
मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के भारत बंद के आह्वान की भत्र्सना की
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विपक्षी दलों द्वारा किसानों के आन्दोलन के समर्थन में 8 दिसम्बर को भारत बंद के आह्वान की भत्र्सना की है।
राज्यपाल ने सशस्त्र सेना निधि में अंशदान करने का आग्रह किया
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने सशस्त्र सेना ध्वज लगाया। राज्यपाल
बिजली बोर्ड लापरवाह – शिमला मे अतिक्रमण जारी
- By Neha Sharma
- . December 7, 2020
एक तरफ जहां माननीय हिमाचल उच्च न्यायालय ने लोगों द्वारा सरकार की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को गैर-कानूनी बताकर सरकार वह सारी भूमि को