आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई।
मजबूत होंगी सड़कें, रोड ड्रेनेज पॉलिसी को मंजूरी
बरसात के दौरान सड़कों पर जलभराव और भूमि कटाव की समस्या को रोकने के लिए कैबिनेट ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सड़कों से वर्षा जल की त्वरित निकासी सुनिश्चित करना, ढलानों को सुरक्षित बनाना और सड़क संरचना को लंबे समय तक टिकाऊ रखना है। कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस पर प्रस्तुति दी।पॉलिसी के तहत नई सड़कों के निर्माण में वैज्ञानिक ढंग से नालियों, क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं, कल्वर्ट और रिटेनिंग वॉल का प्रावधान अनिवार्य किया जाएगा। वहीं, पुरानी सड़कों की नियमित सफाई और क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी जाएगी। बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और मरम्मत पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी घटेगा। कैबिनेट ने राज्य भर में बिटुमिन और फ्लेक्सिबल पेवमेंट सरफेस पर गड्ढे भरने और मरम्मत के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को भी मंज़ूरी दी।
खेलों के लिए लिए ये फैसले
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के लुहणू खेल छात्रावास की बिस्तर क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 करने को भी स्वीकृति दी। चंबा जिले में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एवं डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी गई। यह हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 का प्रारुप तैयार करेगी।
नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी कमेटी के सदस्य होंगे। निदेशक, कोषागार एवं लेखा इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। मंत्रिमंडल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल में बालकों के लिए वॉलीबॉल खेल छात्रावास खोलने का निर्णय लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में बालिकाओं के लिए कबड्डी खेल छात्रावास खोलने को भी मंजूरी दी गई। ठाकुर राम लाल बालिका खेल छात्रावास जुब्बल में बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग खेल शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिले के मोरसिंघी में हैंडबॉल खेल छात्रावास स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
