हिमाचल प्रदेश में कार्यरत डिजिटल न्यूज़ वेब पोर्टल्स से जुड़े संपादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार श्री नरेश चौहान से शिमला स्थित सचिवालय परिसर में भेंट की। यह भेंट वेब पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई।
प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए वेब पोर्टल संपादक शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से श्रीमती परिणीता शर्मा, श्रीमती दीपिका शर्मा, श्री जगमोहन शर्मा, श्री कैलाश वर्मा तथा श्री विवेक सूद उपस्थित रहे। सभी प्रतिनिधि लंबे समय से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उजागर करते आ रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मीडिया सलाहकार को एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यतः राज्य के डिजिटल मीडिया को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे
1. वेब पोर्टल्स को एक्रीडिटेशन (सरकारी मान्यता) प्रदान करना:
वर्तमान में राज्य सरकार की एक्रीडिटेशन नीति मुख्यतः प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित है। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि डिजिटल मीडिया के संपादकों को भी समान रूप से मान्यता दी जाए, जिससे उन्हें आधिकारिक समाचार, कार्यक्रमों और सरकारी गतिविधियों की समुचित कवरेज मिल सके।
2. नियमित सरकारी विज्ञापन उपलब्ध कराना:
वेब पोर्टल्स का संचालन पूरी तरह से स्वतंत्र संसाधनों पर आधारित होता है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों का वितरण समान रूप से डिजिटल मीडिया तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
3. सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रण और कवरेज का अधिकार:
वेब पोर्टल्स को राज्य सरकार के आयोजनों, प्रेस वार्ताओं, उद्घाटन, और बैठकों में आमंत्रित किया जाए, ताकि वे भी सूचना तंत्र का सशक्त हिस्सा बन सकें।
4. पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन:
डिजिटल पत्रकारों के लिए समय-समय पर राज्य स्तर पर मीडिया प्रशिक्षण शिविरों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, जिससे उन्हें नवीन तकनीकों और सरकारी नीतियों की जानकारी मिल सके।
प्रधान मीडिया सलाहकार की प्रतिक्रिया
श्री नरेश चौहान ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वेब मीडिया आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल मीडिया को मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीर है और शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि—
> “मैं स्वयं इस विषय में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा और जो भी मांगें रखी गई हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूरा करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।”
श्री चौहान ने यह भी कहा कि वेब मीडिया की भूमिका कोविड-19 जैसी आपदाओं के समय अत्यंत सराहनीय रही है, और सरकार इसके योगदान को अनदेखा नहीं कर सकती।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी सौंपा ज्ञापन
प्रतिनिधिमंडल ने बाद में हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री राजीव कुमार से भी औपचारिक भेंट की और उन्हें भी उक्त ज्ञापन की एक प्रति सौंपी। इस अवसर पर भी वेब मीडिया की स्थिति, भूमिका और अपेक्षाओं पर गंभीर चर्चा हुई।
निदेशक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि विभाग स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा राज्य सरकार को संबंधित सिफारिशें शीघ्र भेजी जाएंगी।
प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर राज्य सरकार से यह अपेक्षा भी जताई कि वेब मीडिया को पत्रकारिता के सभी मंचों पर समान अधिकार और सम्मान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज की आवाज़ बनते जा रहे हैं, तो उन्हें सशक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है।प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर में यह विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार डिजिटल पत्रकारों की इन जायज़ मांगों को शीघ्र ही स्वीकार करेगी तथा हिमाचल प्रदेश में मीडिया के समावेशी https://tatkalsamachar.com/cabinet-decisions-4/विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
