अधिकारी पंचायत स्तर पर जारी विकास कार्यों का निरंतर निरीक्षण करते रहें ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सके व पंचायत के कार्यों को समय से पूरा किया जा सके। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर निधि पटेल ने अधिकारियों के साथ जिला में जारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
विभाग के विभिन्न कार्याे की समीक्षा करते हुए उन्होने बताया कि प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत जिला बिलासपुर में कुल 147 आवास हेतू स्वीकृति प्रदान हुई थी जिनमे से आज तक 13 आवास कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष का कार्य अभी प्रगति पर है।
उन्होने बताया कि विकास खण्ड सदर में कुल 4 आवास स्वीकृत थे जिनका कार्य प्रगति पर है। https://www.youtube.com/watch?v=N8toDm9T7EQ विकास खण्ड घुमारवीं के अन्तर्गत कुल 52 आवास स्वीकृत थे जिनमें से 6 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अन्य का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार विकास खण्ड झण्डुता में 78 आवास स्वीकृत हुए थे जिनमें से 5 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा बाकि आवासों का कार्य प्रगति पर है। उन्होने बताया कि विकास खण्ड श्री नयना देवी स्थित स्वारघाट के तहत 13 आवास हेतु स्वीकृति मिली थी जिनमें से 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष का कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि मुख्य मन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत वित वर्ष 2022-23 में जिला बिलासपुर के विकास खण्ड सदर में 22 आवास हेतु स्वीकृति प्रदान हुई जिनमें से 21 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1 आवास का कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड घुमारवीं में 29 आवास हेतु स्वीकृति प्रदान हुई थी जिनमें से 26 का कार्य पूर्ण कर 3 आवास का कार्य प्रगति पर है।
उन्होने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि ई-परिवार रजिस्टर के कार्योें को शीघ्र पूरा करने सहित न्यायलय में लम्बित मामलों के निपटारे हेतु विशेष प्रयास करें। उन्होने कहा कि जिला बिलासपुर के चारों विकासखण्डों में मनरेगा , https://tatkalsamachar.com/mandi-news-development/ महिला एंव बाल विकास विभाग और 15वें वित्तआयोग के अंतर्गत 49 आगंनवाडी केन्द्रों की स्वीकृती हुई थी जिसके निमार्ण की प्रगति पर आज चर्चा की गई और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्हे पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्हांेने कहा कि पंचायत के अन्तर्गत बनने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के कार्याे को गति प्रदान करें ताकि लोगों को घर के आसपास ऑनलाईन सेवा उपलब्ध हो सके। उन्हांेने कहा कि 15वें वित्तायोग के तहत पंचायतों द्वारा प्राप्त वजट के पूर्ण व्यय करने पर कार्य करने को कहा। उन्होंने वर्ष 2023 से पूर्व स्वीकृत हुए और अभी तक लम्बित पड़े कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर परियोजना अधिकारी ग्रामीण अभिकरण यशपाल, जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज, जिला अकॉउंट अधिकारी विश्वनाथ शर्मा सहित जिला के सभी बी.डी.ओं उपस्थित रहे।
