उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिला में प्रस्तावित सभी विकास कार्यों के फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों को समय पर निपटाएं ताकि विकास कार्य बाधित न हों। उन्होंने कहा कि वन विभाग के साथ सम्बन्धित विभाग (यूजर एजेंसी) फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों को प्रस्तुत करने से पहले बारीकी से वांछित दस्तावेजों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जांच करें ताकि विभिन्न आक्षेपों के कारण फारेस्ट क्लीयरेंस मिलने में विलंब न हो।
उपायुक्त सोमवार को नाहन में सिरमौर जिला में प्रस्तावित विकास कार्यों की फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों की सम्बन्धित विभागों और वन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अस्पताल, सड़क, पुल, शिक्षा संस्थान, बिजली आदि ये सभी जनहितैषी और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं हैं जिन पर सभी विभाग गंभीरता से कार्य करें ताकि विकास कार्य समय पर आरम्भ हो सकें।
उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रस्तावित विकास कार्यों की फारेस्ट क्लीयरेंस मामलों की जानकारी अगली बैठक में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाए ताकि सरकार को सही जानकारी दी जा सके। https://www.tatkalsamachar.com/bilaspur-leprosy-disease/
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनेश कुमार यादव, जिला राजस्व अधिकारी चेतन चौहान के अलावा वन, जल शक्ति, लोक निर्माण, शिक्षा व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
